lokSabha: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर एक घंटे होगी चर्चा, रेलवे पर 10 तो वित्त विधेयक के लिए आठ घंटे हुए तय
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बीएसी ने 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच, 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों और मणिपुर के लिए बजटीय प्रक्रिया को पूरा करने पर चर्चा के लिए छह घंटे आवंटित करने का भी निर्णय लिया है। इन विषयों पर एकसाथ चर्चा की जाएगी।
