भारत सरकार ने नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है, बता दें कि सरकार ने आधार और पैन विवरण उजागर करने वाली वेबसाइटें ब्लॉक की गईं। जबकि राज्य के आईटी सचिव को डेटा गोपनीयता उल्लंघन के लिए शिकायतों और मुआवजे का समाधान करने का अधिकार दिया गया।
