सरकारी जांच के दायरे में नेटफ्लिक्स इंडिया:OTT प्लेटफॉर्म पर वीजा उल्लंघन, नस्लीय भेदभाव और टैक्स चोरी का आरोप

OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया वीजा वायलेशन, रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, टैक्स चोरी और कई बिजनेस प्रैक्टिस इरेगुलेरिटीज के लिए सरकारी जांच के दायरे में है। रॉयटर्स ने एक सरकारी ईमेल का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी है। इस जांच के बार में 20 जुलाई को भारत की होम मिनिस्ट्री के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के एक अधिकारी दीपक यादव द्वारा नेटफ्लिक्स की भारत में बिजनेस एंड लीगल अफेयर्स की पूर्व डायरेक्टर नंदिनी मेहता को भेजे गए ईमेल से पता चला है। सरकारी ईमेल में क्या लिखा है? ईमेल में लिखा है, ‘यह ईमेल भारत में नेटफ्लिक्स की बिजनेस प्रैक्टिसेज से जुड़े वीजा और टैक्स उल्लंघन की चिंताओं के बारे में है। हमें इस संबंध में कंपनी के कंडक्ट, वीजा वायलेशन, इलीगल स्ट्रक्चर, टैक्स चोरी और नस्लीय भेदभाव की घटनाओं समेत कई मलप्रैक्टिसेज से जुड़ी कुछ डिटेल्स मिली हैं, जिनमें कंपनी भारत में अपने बिजनेस को चलाते समय शामिल रही है।’ आरोपों पर नेटफ्लिक्स का रिस्पांस नेटफ्लिक्स के स्पोक्सपर्सन ने रॉयटर्स को बताया कि कंपनी को भारत सरकार द्वारा की जा रही जांच की कोई जानकारी नहीं है। मेहता का मुकदमा और जांच में सपोर्ट नंदिनी मेहता ने 2020 में नेटफ्लिक्स छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने गलत तरीके से टर्मिनेट करने, रेसियल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय और लैंगिक भेदभाव के लिए नेटफ्लिक्स के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा किया। हालांकि, इन आरोपों से नेटफ्लिक्स इनकार करता है। वहीं मेहता ने भारत सरकार की जांच का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जांच के नतीजे सार्वजनिक किए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने कई आरोपों के बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया। नेटफ्लिक्स को लेकर भारत में बढ़ती जांच नेटफ्लिक्स के खिलाफ भारत में पहले से ही कई जांच चल रही हैं। भारत में नेटफ्लिक्स के लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। कंपनी ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को शामिल करते हुए लोकल कंटेंट प्रोडक्शन में भारी निवेश किया है। हालांकि, कुछ दर्शकों और सरकारी अधिकारियों द्वारा असंवेदनशील माने जाने वाले कंटेंट को लेकर नेटफ्लिक्स को विवादों का भी सामना करना पड़ा है। मौजूदा जांच के अलावा, नेटफ्लिक्स 2023 से भारत सरकार की टैक्स डिमांड को चुनौती दे रहा है। सरकार की जांच का दायरा FRRO के ईमेल में यह नहीं बताया गया कि जांच में कौन सी एजेंसियां ​​शामिल हैं। FRRO भारत के खुफिया ब्यूरो के साथ मिलकर काम करता है और मुख्य रूप से विदेशियों के वीजा कंप्लायंस और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में परमिशन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, FRRO विदेशियों से संबंधित मामलों पर अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ भी सहयोग करता है। जांच में नंदिनी मेहता की भूमिका नंदिनी मेहता ने 2018 से 2020 तक नेटफ्लिक्स के लॉस एंजिल्स और मुंबई ऑफिस में काम किया। भारत सरकार के ईमेल में उनसे कंपनी में लीगल एग्जीक्यूटिव के रूप में उनकी पूर्व भूमिका के कारण जांच से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और डीटेल्स देने अनुरोध किया गया था।