मोदी बोले- 10 साल में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी:जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में 90% इजाफा हुआ, देशवासियों को सुशासन देना हमारा संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो मैंने कहा था कि तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार तीन गुना तेजी से काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब इरादे और मजबूत हैं और देश के हर नागरिक की तरह सरकार भी उम्मीद और विश्वास से भरी हुई है। पीएम ने आगे कहा कि पिछले 10 साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल 35% बढ़ी है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था इतने ही समय में लगभग 90% बढ़ी है। यह एक टिकाऊ विकास है जो हमारे देश ने हासिल किया है। यह लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हमारा मंत्र लगातार सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन रहा है। देश की उपलब्धियों को देखते हुए हमारे देश की जनता भी अब आत्मविश्वास से भरी हुई है। 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी
PM मोदी ने कहा कि 100 दिन भी नहीं बीते हैं, हम भौतिक बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में लगे हैं। हम सामाजिक बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहे हैं। हम लगातार सुधारों को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले तीन महीनों में हमने गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। हमने गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घरों को मंजूरी दी है। 1 दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 1 दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और ये लोग सिर्फ गरीबी से बाहर नहीं आए हैं, उन्होंने नव मध्यम वर्ग का निर्माण किया है। ये गति और पैमाना ऐतिहासिक है।
हमने गरीबों के प्रति सरकार का नजरिया बदला है। उनके पास बैंक खाते नहीं थे, बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। इसलिए हमने उनकी बाधाएं दूर कीं। जिनके पास दशकों से बैंक खाते नहीं थे, वे आज अपने खातों से डिजिटल लेन-देन कर रहे हैं। जिनके लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे। उन्हें आज बिना गारंटी के बैंक लोन मिल रहा है, वे आज उद्यमी बन रहे हैं। फोरम में PM मोदी की दो बड़ी बातें… भारत मंडपम में PM बोले- महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आज जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा- आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका अहम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज, DM और SP शामिल होते हैं। इन कमेटी को और सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचारों से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही अधिक आश्वासन मिलेगा। पूरी खबर पढ़ें …