इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ₹10,000 तक सस्ते होंगे:इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नई पीएम ‘ई-ड्राइव स्कीम’ लाई सरकार, थ्री-व्हीलर पर 50 हजार सब्सिडी
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी स्कीम ‘ई-ड्राइव स्कीम’ को मंजूरी दे दी है। ये स्कीम दो साल के लिए लाई गई है। इस नई स्कीम से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स 10 हजार रुपए तक सस्ते हो जाएंगे। यह बात गुरुवार को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने कही। SIAM के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि, नई योजना से ई-बाइक और ई-स्कूटर्स की कीमतों में 10,000 रुपए तक की कमी आएगी। वहीं, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की कीमत में 50 हजार रुपए तक की कमी आएगी। यूनियन कैबिनेट ने बैटरी से चलने वाले टू व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक और थ्री व्हीलर्स के लिए दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के आउटले के साथ PM ई-ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी है। पीएम ई-ड्राइव के तहत 88,500 साइटों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सपोर्ट दिया जाएगा। नई योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी ई-बसों पर सब्सिडी की राशि तय नहीं
केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी की राशि तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि योजना के अंत तक टू-व्हीलर सेगमेंट में 10% EV पेनेट्रेशन और तिपहिया क्षेत्र में 15% EV पेनेट्रेशन हासिल करने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि PM ई-ड्राइव योजना में इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड वाहन शामिल नहीं किए गए हैं। इलेक्ट्रिक कारों पर पहले से ही 5% के कम GST स्लैब पर टैक्स लगाया जा रहा है। इसके अलावा, ऑटो PLI स्कीम के तहत लाभ भी मिलते हैं। आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार होंगे
योजना के तहत हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री EV खरीदने वालों के लिए ई-वाउचर पेश करेगा। गाड़ी खरीदने के समय स्कीम पोर्टल पर खरीदारों के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार होंगे। ये वाउचर तय करेगा कि डीलरशिप से खरीदार को सब्सिडी दिए जाने में कहीं कोई गड़बड़ी न हो। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
सरकार का फोकस भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर है। इसलिए स्कीम के तहत कुल आउटले का 18% से ज्यादा चार्जिंग के लिए रिजर्व रखा गया है।
स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर्स के लिए 22,100 फास्ट चार्जर्स, जबकि E-बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर्स और इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स/3-व्हीलर्स के लिए 48,400 फास्ट चार्जर्स लगाने की योजना है। FAME-II स्कीम के तहत 13,21,800 ईवी को सब्सिडी दी पीएम ई-ड्राइव इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे फेज को फॉलो करता है, जो पांच साल तक चला और 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गया। उस अवधि के दौरान FAME-II स्कीम के तहत 11,500 करोड़ रुपए के कुल आउटले के साथ 13,21,800 ईवी को सब्सिडी दी गई। बाद में इस योजना को 500 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जो चार महीने के लिए वैध थी और इसे 31 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया।
