अमेरिका में हमास समर्थक भारतीयों पर एक्शन के बाद गाइडलाइन:भारत बोला- अमेरिकी कानून मानें स्टूडेंट; अब तक एक छात्रा डिपोर्ट, रिसर्चर गिरफ्तार

भारत सरकार ने अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा है कि छात्र अमेरिकी कानूनों का पालन करें। दरअसल, अमेरिकी सरकार विदेश नीति का विरोध करने वाले छात्र कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है। इसे देखते हुए सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। बीते दिनों एक भारतीय छात्र बदर खान सूरी को हमास का प्रोपेगैंडा फैलाने और इजराइल का विरोध करने के चलते गिरफ्तार किया गया था। वहीं, एक स्टूडेंट रंजनी श्रीनिवासन के फिलिस्तीन समर्थक रैली में शामिल होने के चलते उसका वीजा रद किया गया था। इसके बाद उसने खुद ही अमेरिका छोड़ दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि दोनों ही स्टूडेंट्स ने मदद के लिए अमेरिका में भारतीय दूतावास से संपर्क नहीं किया था। विदेश मंत्रालय बोला- परेशानी हो तो भारतीय छात्र दूतावास से संपर्क करें जायसवाल ने कहा कि सूरी को गिरफ्तार किए जाने को लेकर न तो अमेरिकी सरकार ने जानकारी दी, न ही सूरी ने हमसे संपर्क किया। इसकी जानकारी हमें मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है। उन्होंने कहा कि रंजनी श्रीनिवासन के मामले में भी हमें मीडिया से पता चला कि वो अमेरिका छोड़कर कनाडा चली गई हैं। जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी रही है और भारत सरकार अमेरिका के साथ शैक्षिक रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। अगर किसी भारतीय छात्र को कोई परेशानी हो तो भारतीय दूतावास उनकी मदद और सुरक्षा के लिए मौजूद है। बदर खान के डिपोर्टेशन पर रोक लगी अमेरिका के इमिग्रेशन अधिकारियों ने सोमवार रात भारतीय छात्र बदर खान सूरी को वर्जीनिया से गिरफ्तार किया था। सूरी पर अमेरिका में हमास के समर्थन में प्रोपेगैंडा फैलाने और संगठन से जुड़ी आतंकी से रिश्ता रखने का आरोप है। सूरी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी का छात्र है। वह सेंटर फॉर मुस्लिम-क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग में पोस्ट डॉक्टोरल फैलो के रूप में पढ़ाई कर रहा है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग में सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने X पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि सूरी सक्रिय तौर पर हमास का प्रचार कर रहा था। हालांकि, सूरी के डिपोर्टेशन (देश से निकाले जाने) पर अमेरिकी अदालत ने रोक लगा दी है। वर्जीनिया कोर्ट की जज ने आदेश दिया कि सूरी को तब तक अमेरिका से नहीं निकाला जाएगा, जब तक अदालत इससे जुड़े आदेश जारी नहीं करती। वकील बोले- सूरी की पत्नी फिलिस्तीनी, इसलिए निशाना बने बदर खान सूरी के वकील ने उन पर लगे आरोपों को खारिज किया है। वकील ने अदालत में दायर एक याचिका में कहा कि सूरी को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी एक फिलिस्तीनी हैं। उनकी गिरफ्तारी का मकसद फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन करने वाले लोगों की आवाज को दबाना है। वकील ने अदालत में दाखिल किए गए दस्तावेज में कहा कि न तो विदेश मंत्री मार्को रुबियो और न ही किसी अन्य सरकारी अधिकारी ने आरोप लगाया है कि सूरी ने कोई अपराध किया है या वास्तव में कोई कानून तोड़ा है। उन्होंने अपने विचार रखे हैं, जो कि पूरी तरह से संवैधानिक हैं। सूरी की पत्नी का नाम मफज सालेह है। सूरी 2011 में लोगों की मदद के लिए गाजा पहुंचे थे, इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। मफज ने नई दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मफज के पिता अहमद यूसुफ हमास से जुड़े हुए हैं, जिसे अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। मफज ने कहा, “मेरे पति की हिरासत ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। हमारे तीन बच्चों को अपने पिता की बहुत जरूरत है। वे उन्हें बहुत याद करते हैं। एक मां के तौर पर मुझे अपने बच्चों और खुद की देखभाल के लिए उनके सहारे की सख्त जरूरत है।” सात दिन पहले रंजनी श्रीनिवासन का वीजा रद हुआ था सात दिन पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रही भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन का वीजा रद्द कर दिया गया था। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने आरोप लगाया था कि श्रीनिवासन ‘हिंसा-आतंकवाद को बढ़ावा देने’ और हमास का समर्थन करने वाली गतिविधियों में शामिल थीं। वीजा रद्द होने के बाद रंजनी ने खुद अमेरिका छोड़ दिया। DHS के मुताबिक रंजनी को F-1 स्टूडेंट वीजा के तहत कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्बन प्लानिंग में PhD करने के लिए एडमिशन मिला था। अमेरिकी विदेश विभाग ने 5 मार्च को उनका वीजा निरस्त कर दिया था। इसके बाद रंजनी ने 11 मार्च को अमेरिका छोड़ दिया। DHS की सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करता है, तो उसे इस देश में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ————————————– अमेरिका से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ग्रीनकार्ड होल्डर्स पर बयान:वेंस बोले- उन्हें हमेशा रहने का हक नहीं, सरकार देश से बाहर निकाल सकती है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर बयान देते हुए कहा कि उन्हें हमेशा अमेरिका में रहने का हक नहीं है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा ग्रीन कार्ड रखने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को अमेरिका में हमेशा रहने का अधिकार मिल जाता है। पूरी खबर यहां पढ़ें…