अमेजन-फ्लिपकार्ट से सरकार पूछताछ कर सकती है:विदेशी निवेश के नियमों के उल्लंघन का आरोप, जांच के बाद नोटिस भेजने की तैयारी

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट को सरकार पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ के उल्लंघन की जांच के तहत इन कंपनी के अधिकारियों को समन जारी करेगी। हाल ही में इन कंपनियों से जुड़े कुछ सेलर्स पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने छापेमारी की थी। आरोप है कि कंपनियां कुछ सिलेक्टेड सेलर्स के जरिए इन्वेंट्री (स्टॉक) पर कंट्रोल रखते हैं। पिछले हफ्ते अमेजन और फ्लिपकार्ट के सेलर्स पर रेड के बाद ED अब कंपनी के अधिकारियों को बुलाने की तैयारी कर रही है। ED रेड के दौरान मिले डॉक्यूमेंट्स की भी जांच कर रही है। विदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बाजार के तौर पर काम कर सकते हैं भारतीय नियमों के मुताबिक, विदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भारत में इन्वेंट्री नहीं रख सकते हैं, वे केवल ऑनलाइन बाजार के तौर पर काम कर सकते हैं। भारत के 70 बिलियन डॉलर (करीब 5.91 लाख करोड़ रुपए) के ई-कॉमर्स मार्केट में अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल तेजी से बढ़ रही है। डेटाम इंटेलिजेंस के अनुसार, पिछले साल भारतीय ई-कॉमर्स सेक्टर में फ्लिपकार्ट की 32% और अमेजन की 24% बाजार हिस्सेदारी थी।